1. मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) - धारा 103(2)

विस्तार से समझें: पुराने कानून (IPC) में जब भीड़ किसी की हत्या करती थी, तो उसे सामान्य हत्या (धारा 302) माना जाता था।

• नया क्या है? 5 या उससे अधिक लोग मिलकर किसी की जाति, धर्म या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं, तो उसे 'मॉब लिंचिंग' कहा जाएगा।
• दंड: फांसी (मृत्युदंड) या आजीवन कारावास।

2. स्नैचिंग (छीनझपट) - धारा 304

विस्तार से समझें: पहले चेन या मोबाइल छीनने को 'चोरी' में गिना जाता था, जिससे अपराधी जल्दी छूट जाते थे।

• नया क्या है? BNS की धारा 304 में 'स्नैचिंग' अब एक विशेष अपराध है। छीनकर भागना ही इसे गंभीर बनाता है।
• दंड: 3 साल तक की जेल और जुर्माना।

3. संगठित अपराध (Organized Crime) - धारा 111

विस्तार से समझें: यह कानून विशेष रूप से बड़े माफिया और अंडरवर्ल्ड गिरोहों के लिए है।

• नया क्या है? जबरन वसूली, साइबर अपराध और गिरोह बनाकर किए गए घोटालों को इसमें शामिल किया गया है।
• दंड: फांसी या आजीवन कारावास।

4. आतंकवाद (Terrorist Act) - धारा 113

विस्तार से समझें: अब 'आतंकवाद' को सामान्य दंड संहिता (BNS) का हिस्सा बना दिया गया है।

• नया क्या है? देश की आर्थिक सुरक्षा (जैसे जाली नोट) को नुकसान पहुंचाना भी अब आतंकवादी कृत्य है।
• दंड: मृत्युदंड या आजीवन कारावास।

5. पहचान छिपाकर यौन शोषण - धारा 69

विस्तार से समझें: अपना नाम या धर्म छिपाकर महिलाओं को झांसे में लेने वालों के लिए यह कड़ा कानून है।

• नया क्या है? पहचान छिपाकर या शादी का 'झूठा वादा' करके बनाया गया संबंध अब दंडनीय है।
• दंड: 10 साल तक की जेल।

6. छोटे संगठित अपराध - धारा 112

विस्तार से समझें: पॉकेटमारी, जुआ और टिकटों की कालाबाजारी करने वाले स्थानीय गिरोहों के लिए।

• नया क्या है? बार-बार ऐसे अपराध करने वाले गिरोहों पर अब सख्त नकेल कसी जाएगी।
• दंड: 1 से 7 साल तक की जेल।

7. हिट एंड रन - धारा 106(2)

विस्तार से समझें: एक्सीडेंट के बाद घायल को सड़क पर छोड़कर भागने वालों के लिए सख्त प्रावधान।

• नया क्या है? बिना पुलिस को खबर दिए भागने पर सजा कड़ी है, अस्पताल पहुंचाने पर राहत मिल सकती है।
• दंड: 10 साल तक की जेल और जुर्माना।

8. बच्चों को अपराध में शामिल करना

विस्तार से समझें: अपराधियों द्वारा बच्चों को ढाल बनाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए।

• नया क्या है? किसी बच्चे का इस्तेमाल तस्करी या चोरी के लिए करने पर वयस्क को बहुत सख्त सजा मिलेगी।
• दंड: 7 से 10 साल तक की जेल।

9. 'देशद्रोह' - धारा 152

विस्तार से समझें: पुराना 'राजद्रोह' कानून अब पूरी तरह खत्म हो चुका है।

• नया क्या है? केवल देश की अखंडता के खिलाफ विद्रोह करने वालों पर कार्रवाई होगी, सरकार की आलोचना पर नहीं।
• दंड: आजीवन कारावास या 7 साल की जेल।

निष्कर्ष

BNS 2023 एक आधुनिक कानून है जो आम नागरिक की सुरक्षा पर जोर देता है। इन कानूनों की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल शिक्षा के लिए है। कानूनी सलाह हेतु विशेषज्ञ से संपर्क करें।